काठमाडौं : देशले तेस्रो राष्ट्रपतिको रुपमा रामचन्द्र पौडेललाई पाएको छ। राष्ट्रपति पदका लागि बिहीबार भएको निर्वाचनमा एमाले उम्मेदवार सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई पराजित गर्दै कांग्रेसका पौडेल निर्वाचित भएका हुन्।

३३ हजार ८०२ मतभार पाएर निर्वाचित भएका पौडेललाई संघीय संसदका २१४ सांसद र प्रदेशसभाका ३५२ सदस्यले मत दिएका हुन्।
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चाले पौडेलको पक्षमा मतदान गरेका थिए।
एमाले उम्मेदवार नेम्वाङले १५ हजार ५१८ मत भार पाए। उनलाई संघीय संसदका ९६ जना सांसद र प्रदेशसभाका १६२ सदस्यले मत दिएका हुन्।

बिहीबार भएको निर्वाचनमा संघीय सांसदतर्फबाट १९ जना र प्रदेशसभातर्फबाट ३२ जना अनुपस्थित भएका थिए। राष्ट्रपति निर्वाचनमा कुल ८८२ मतदाता छन् । तर, मतदानमा भने ८३१ मत खसेको थियो। निर्वाचन आयोगका अनुसार संघतर्फ ३१३ र प्रदेशतर्फ ५१८ मत खसेको हो।

प्रतिनिधिसभाका २७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ गरी कुल ३३४ सदस्य छन्। यसमध्ये बिरामीद्वय कांग्रेसका डा. चन्द्र भण्डारी र माओवादीका वर्षमान पुन र मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले एमालेका लक्ष्मी महतो कोइरीको अनुपस्थित रहे भने सांसद सहनाज रहमानको मृत्यु भइसकेको छ।

यसैगरी राप्रपा १४ जना सांसदहरु राजेन्द्र लिङ्देन, दीपक बोहरा, ज्ञानबहादुर शाही ९ज्ञानेन्द्र०, दीपक सिंह, विक्रम पाण्डे, ध्रुवबहादुर प्रधान, धवलशमशेर राणा, पशुपतिशमशेर जबरा, बुद्धिमान तामाङ, रोशन कार्की, गीता बस्नेत, बिना लामा, बिना जयसवाल र अनिशाले राष्ट्रपति निर्वाचनलाई बहिस्कार गरे। उनीहरुले पार्टीको निर्णयअनुसार बहिस्कार गरेका हुन्।

राष्ट्रपति चयन प्रक्रियामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एकल सांसद प्रेम सुवाल तटस्थ रहे। प्रदेशसभातर्फ राप्रपाका २८, नेमकिपाका ३ र जसपाका १ जना सांसद राष्ट्रपति निर्वाचनमा अनुपस्थित रहे।

संविधानमा नेपालमा एक राष्ट्रपति रहने र राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख छ। संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ। नेपालमा विसं २०६२/६३ को आन्दोलनको उपलब्धिका रुपमा मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएसँगै राष्ट्रपति प्रणालीको अभ्यास सुरु भएको हो।
राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्ष हुने र दुई पटक राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति निर्वाचनमा पुनः उम्मेदवार हुन नसक्ने संविधानमा उल्लेख छ।